मागासवर्गीय आरक्षणाच्या काही तरतुदी

१.राज्य शासनाने भरती करण्याच्या प्रयोजनार्थ अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता दिलेल्या जमातीपेकी असल्याचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी तसेच अनुसूचित जातीचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी शासन मान्यता प्राप्त नमुन्यातच जाती विषयक प्रमाणपत्राची प्रत सादर करणे आवश्यक आहे.

२.अनुसूचित जातीत धर्मांतरीत बौध्द असल्याचा दावा सांगणाऱ्या उमेदवारांनी शासन मान्यता प्राप्त नमुन्यातच जाती विषयक प्रमानपत्राची प्रत सादर करणे आवश्यक आहे.

३.विमुक्त जाती-अ,भटक्या जमाती-ब,विशेष मागास प्रवर्ग,भटक्या जमाती-क,भटक्या जमाती-ड,व इतर मागासवर्ग म्हणून मान्यता दिलेल्या जाती व जमातीपैकी एखाद्या गटाचा असल्याचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी शासन मान्यता प्राप्त नमुन्यातच जाती विषयक प्रमाणपत्राची प्रत सादर करने आवश्यक आहे.

४.उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे विहित प्रमाणपत्र / नॉनक्रिमिलेअर सादर केल्या शिवाय आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही.असे प्रमाणपत्र हे वित्तीय वर्षातील म्हणजेच एप्रिल ते मार्च या कालावधीतीलच असावे.

५.वित्तीय वर्षाच्या अगोदरचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येत नसते.

६.मागासवर्गीयांसाठी असलेले आरक्षण हे पदोन्नतीसाठी ठेवण्यात येते.

७.मागासवर्गीय उमेदवारांनी जातीचा दाखला त्याच बरोबर जात पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

८.आरक्षण व वयोमर्यादा शिथिलतेचा लाभ घेण्यासाठी मागासवर्गीय उमेदवारांना जातीचा दाखला व नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते.

९.जातीचा दाखला हा संबंधित १.उप विभागीय अधिकारी-महसुल विभाग २.उप जिल्हाधिकारी ३.जिल्हाधिकारी यांनीच दिलेले असावे.

१०.शासन परिपत्रक १३ सप्टेंबर १९९६ समाजकल्याण विभाग अन्वये १९९६ पूर्वीचे जातीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येते.

११.उमेदवार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.

• जि.प.वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी निकष व अटी

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत व पंचायत समितीच्या द्वारे गरजू पात्र व्यक्तींचे अर्ज मागविले जातात.व त्यानुसार योजनेच्या स्वरूपाने वस्तू /निधी/अनुदान/मशनरी इ.प्रकारे लाभ देण्यात येतो.अशा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ठरवून दिलेल्या अटी नियम व निकषाची पूर्तता व ज्ञान असणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासन विविध उपयुक्त संकेतस्थळ यादी

योजनेसाठी निकष व अटी-

१.बहुतांशी वैयक्तिक लाभाच्या योजना ह्या अनुसूचित जाती,जमाती,विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या वर्गांसाठी राबविल्या जात असल्याने अशा योजनेसाठी अर्ज सादर करते वेळी जातीचा दाखला जोडावा.

२.वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी उत्पन्न मर्यादा ३२ हजार रुपये.व अपंगाच्या बाबतीत ४० हजार आहे.तसा उत्पनाचा दाखला जोडावा.

३.प्रत्येक योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती किंवा कुटुंबाचा क्रम प्राधान्याने विचारात घेतला जातो.त्यासाठी अशा व्यक्ती किंवा कुटुंबाकडे आपण दारिद्र्य रेषेखालील अधिकृत यादीत आहोत असा दाखला असणे आवश्यक आहे.

४.वैयक्तिक योजनेत लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती हि शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरी/सेवेत नसावी.

५.वैयक्तिक योजनेचा लाभ हा केवळ एकदाच घेता येतो.पुन्हा दुसऱ्यांदा किंवा दुबार लाभासाठी व्यक्ती अपात्र ठरतो.

६.शेती विषयक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अशा अर्जदारांकडे ७/१२ व ८ अ उतारा आवश्यकते नुसार व योजनेच्या स्वरूप व विस्तारानुसार भूमिहीन प्रमाणपत्र,शेतकरी असयाचे प्रमाणपत्र इ.कागदपत्रे आवश्यक राहतील.

वय, अधिवास व राष्ट्रीयत्वासाठी कागदपत्रे

वरील कागदपत्रे व अटी निकषाची तयारी आगोदर असल्यास येन वेळी धावपळ न होता अशा योजनांसाठी अर्ज सहज सोप्या रीतीने जमा करता येईल.त्याच प्रमाणे काही योजनांसाठी ग्रामसभेचा ठरावाची प्रत लागत असल्यास कारणाने ग्रामसभा होणे अथवा तिच्यात सहभाग नोंदवणे प्रत्येक गावातील नागरिकांचे कर्तव्य ठरतो.ग्रामसभा होणेसाठी गावातील सामाजिक कार्यकर्ते व तरुणांनी पुढे आले पाहिजे.