१ फेब्रुवारी रोजी (Interim Budget 2024-25) केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाला. या बजेट मधून सर्व सामान्यांच्या दैनंदिन जनजीवनात काय बदल होणार? पाहूयात, या विषयातील तज्ञ यांचे बजेट विषयी संक्षिप्त विश्लेषण आणि अधिक माहिती.
अर्थसंकल्प म्हणजे काय?
What is a interim budget? आपण नवीन वर्ष सुरु झाले की स्वता: साठी काही संकल्प करतो, जसे की व्यायाम सुरु करणे किंवा नवीन वास्तू, वाहन खरेदी करणे इ. या सारखे इतर बरेच. त्याच प्रमाणे लोकशाही पद्धतीने देशाचा व राज्याचा कारभार चालविण्यासाठी पुढील १ वित्तीय वर्षाचे आर्थिक नियोजन, वार्षिक ताळेबंद, जमा-खर्च, वार्षिक विवरणपत्र, तरतुदी म्हणजेच बजेट अर्थात अर्थसंकल्प होय.
२०२४ च्या अर्थसंकल्पातील प्रमुख चार घटकांचा उल्लेख
(Interim budget 2024 highlights) फेब्रुवारी २०२४ ला सादर झालेल्या वित्तीय अर्थ संकल्पातील 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी महत्वाचे मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.
अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीस अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या अर्थसंकल्पाच्या प्रमुख चार घटकांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी सांगितलं की, हे बजेट म्हणजे गरीब, महिला, युवा वर्ग आणि अन्नदाता यांचा विचार करून बनवण्यात आले आहे. या चार वर्गांचा विकास ही आमच्या शासनाची प्राथमिकता आहे.
मागील दहा वर्षाच्या कालखंडातील झालेले अमुलाग्र बदल याविषयी त्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना असे सांगितले की,
- देशातील विमान तळांची संख्या दुपटीने वाढली आहे व एअर लाईन कंपन्यांनी साधारण १००० नवीन विमाने खरेदी केली आहेत.
- चार करोड शेतकऱ्यांना पिक विम्याचे सर्व फायदे घेता आले आहेत.
- ८० करोड लोकांना मोफत धान्य वाटप करण्यात आले आहे.
- ५९६ बिलियन डॉलर एवढी भरघोस परकीय गुंतवणूक भारतात आली आहे, ही भारतासाठी गर्वाची बाब आहे.
- ४३ करोड लोकांना रुपये २२.५ लाख करोड मुद्रा योजनेच्या अंतर्गत कर्ज देण्यात आले. यातील ३० कोटी महिला उद्योजक आहेत.
- पीएम आवास योजनेचा लाभ मिळवणाऱ्या मध्ये ७०% महिला आहेत. पीएम आवास ग्रामीण योजनेच्या अन्तर्गत ३ करोड घरे बांधण्यात आली, व येणाऱ्या पाच वर्षात आणखी २ करोड नवीन घरे बांधण्यात येतील.
- स्कील इंडिया मिशन या योजनेच्या अंतर्गत १.४ करोड युवाना प्रशिक्षण मिळालं आहे.
- ११.८ करोड शेतकऱ्यांना किसान सन्मान निधीचे वाटप करण्यात आले.
- ७८ लाख रस्त्यावरील विक्रेत्यांना पीएम स्वनिधी या योजनेतून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले, व त्यातील काही लोकांनी तिसऱ्यांदा २.३ लाख करोड एवढे कर्ज घेतले आहे.
- पीएम जन धन खात्यातून खातेदारांना प्रत्यक्ष ३४ लाख करोड रुपये पाठवण्यात आले, व या जन धन खात्यात खातेदाराने २.७ लाख करोड एवढी रक्कम बचत म्हणून जमा ठेवली आहे.
- १ करोड महिलांना लखपती दीदी या योजनेचा लाभ मिळाला आहे, व या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची मर्यादा २ कोटी पासून वाढवून ३ कोटी महिलां पर्यंत करण्यात आली आहे.
- ३८ लाख शेतकऱ्यांना पीएम किसान संपदा योजनेचा लाभ मिळाला, आणी १० लाख नौकऱ्यांची निर्मिती झाली.
- २५ करोड लोक दारिद्र्य रेषेतून मुक्त झाले आहेत.
- प्रत्यक्ष कर संकलन ३ पटीने वाढले, व ITR भरणाऱ्यांची संख्या २.४ पटीने वाढली.
अंतरिम बजेट २०२४-२५ मधील करदात्यांशी संबधित काही बाबी
- प्रत्यक्ष कर ( DIRECT TAX ) व अप्रत्यक्ष कर ( INDIRECT TAX ) यात कोणत्याही प्रकारचे बदल झाले नाहीत. सर्व प्रणाली मागील वर्षाप्रमाणेच यावर्षीही काम करेल.
- नवीन कर प्रणालीनुसार ७ लाखापर्यंत उत्पन्न असेल तर त्यावर कर माफ असेल.
- अनुमानित उत्पन्न ( PRESUMPTIVE TAX ) मध्ये रीटेल व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा २ करोड वरून ३ करोड वर नेण्यात आली, तसेच प्रोफेशनल उत्पन्ना साठी ही मर्यादा ५० लाखाहून ७५ लाखावर नेण्यात आली आहे.
- सध्या कार्यरत असलेल्या भारतीय कंपन्यांना कॉर्पोरेट कर हा ३०% वरून २२% करण्यात आला, तसेच नवीन स्थापन झालेल्या उत्पादन कंपन्यांना कॉर्पोरेट कर हा १५% असेल.
- पूर्वीच्या काळात म्हणजे २०१३-१४ मध्ये ITR अ‍ॅव्हरेज प्रोसेसिंग वेळ हा ९३ दिवस असायचा, आता तो १० दिवसावर नेण्यात शासनाला यश मिळाले आहे.
- सरासरी GST संकलन दर महिन्याला १.६६ लाख करोड एवढे आहे, व ते सर्व कर हे समाजाच्या कल्याणकारी योजनांनसाठी उपयोगात घेतले जात आहे.
- मागील काही वर्षात करदात्यांना आलेल्या प्रत्यक्ष कर डिमांड नोटीसा, ज्यावर करदात्यांनी आक्षेप घेतला होता, अश्या काही वादग्रस्त नोटीसा हया रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे.
- अश्या नोटीसमध्ये २५ हजारापर्यंत डीमांड असलेल्या वर्ष २००९-१० पर्यंतच्या नोटीसा रद्द करण्यात येतील तसेच १० हजारापर्यंत डिमांड असलेल्या आर्थिक वर्ष २०१०-११ ते २०१४-१५ या वर्षासाठीच्या नोटीसा रद्द करण्यात येतील असे निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.
अंतरीम बजेट २०२४-२५ सार्वजनिक माहितीच्या बाबी व भविष्यातील संभाव्य बदल
मागील बजेटची सुधारणा करून नवीन अंदाज पत्रक २०२३-२४ वर्षासाठी केले आहे त्यात टोटल अंदाजे जमा रक्कम ( कर्ज वगळता ) ही २७.५६ लाख कोटी होतील व खर्च ४४.९० लाख कोटी एवढा असेल, व आर्थिक तुट ही ५.८% असेल असा अंदाज मांडण्यात आला.
तसेच या वर्षीच्या अंतरीम बजेट अंदाज पत्रक २०२४-२५ वर्षासाठी केले आहे, त्यात टोटल अंदाजे जमा रक्कम ( कर्ज वगळता ) ही ३०.८० लाख कोटी होतील व खर्च ४७.६६ लाख कोटी एवढा असेल व आर्थिक तुट ही ५.१% असेल असा अंदाज मांडण्यात आला आहे.
सोलर रूफटॉप प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अंतर्गत, येणाऱ्या काळात १ कोटी घरावर सोलर युनिट बसवण्यात येतील. त्यातून निर्माण होणाऱ्या विजेमधून ३०० युनिट मुफ्त वीज ही त्या लोकांना देण्यात येईल. व त्यावरील निर्माण होणारी वीज ही शासन देश चालवण्यासाठी विकत घेईल, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जीगचा प्रश्न सुटेल. या योजनेतून लाखो लोकांना रोजगार मिळेल.
पुढील येणाऱ्या काळात शासन, मध्यम वर्ग व कामगार वर्गासाठी हौसिंग योजना तयार करत आहे. जे भाड्याच्या घरात, झोपडपट्टीत किवां इतर अस्थायी जागेत राहत आहेत, या सर्वांसाठी या योजनेचा लाभ होईल. या सर्व वर्गाच्या लोकांना जागा घेऊन घर बांधणे शक्य होईल, आणि त्यांची स्वतःच्या घरात राहायचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल.
येणाऱ्या काळात शासन ७ नवीन IIT, ७ नवीन IIM आणी ३००० नवीन ITI निर्माण करणार आहे.
येत्या काळात युवा टेक उद्योजकांसाठी ५० वर्षासाठी कमी व्याज दरात किंवा व्याजमुक्त असे कर्ज मिळावे, म्हणून शासन रुपये १ लाख करोड चा फंड तयार करणार आहे.
तसेच येणाऱ्या काळात ४० हजार जुन्या रेल्वे कोच ह्या, वन्दे भारत कोच मध्ये रुपांतर करण्यात येतील.
२०२४ च्या केंद्रीय अंतरिम बजेट मध्ये ११,११,१११ कोटी रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर कामासाठी आरक्षित करण्यात आलेत. हे पूर्वीच्या बजेट पेक्ष्या ११.१% वाढवून दिले आहेत. या रकमेचा उपयोग रस्ते, रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम व इतर सर्व प्रकारच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढीसाठी होईल. शासनाचा जास्तीत जास्त उद्देश हा बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढीकडे आहे.
येणाऱ्या काळात पर्यटन स्थळे तसेच प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थळे यांच्या विकासावर विशेष लक्ष देण्यात येईल व तसेच देशातील सर्व आयर्लंड लक्षद्वीप सहित सर्वांच्या विकासावर विशेष लक्ष केन्द्रित करण्यात येईल.
G20 ग्लोबल समेट मध्ये नुकतेच प्रायोजलेल्या इंडिया – मिडल इस्ट – युरोप कॉर्रीडोर ची संकल्पना ही भारताच्या भूमीत मांडण्यात आली. हे इतिहासात १०० वर्षापर्यंत चर्चिले जाईल व या ऐतीहासिक व्यावसायिक कॉर्रीडोर मुळे जागतिक व्यापार वाढीसाठी एक महत्वाचे स्थान प्राप्त होईल, व भारत हा जागतिक महासत्ता बनायला मदत होईल.
येणाऱ्या काळात सर्व्हायकल कॅन्सर यावर ९ ते १४ वयोगटातील मुलींना फ्री वैक्सीनेशन देण्यात येईल.
आयुष्मान भारत हेल्थ कवर योजनेत आता आशा सेवेतील कामगार, सर्व अंगणवाडी कामगार आणी सर्व सेवकीय वर्गाचा समावेश करण्यात येईल.
हे देखील वाचा 👉 : आभा हेल्थ कार्ड – आयुष्यमान भारत योजना संपूर्ण माहिती
शासन मत्स्यौद्योगासाठी नवीन मंत्रालय स्थापन करणार आहे, ज्यामुळे मत्स्यौद्योगाला चालना मिळेल व बऱ्याच नोकऱ्यांची निर्मिती होईल.
७५००० कोटींचा निधी हा राज्य शासनासोबत संलग्नता राखून करण्यात येणाऱ्या विकासकामांसाठी राखीव ठेवण्यात येईल.
तर असे आहे शासनाने सादर केलेले अंतरीम बजेट २०२४-२५.
अर्थ संकल्पाशी निगडीत इतर माहिती
आपण २०२४ चा अंतरिम अर्थसंकल्प वर दिलेल्या माहिती प्रमाणे समजून घेतला. या बरोबरच आपल्याला अर्थ संकल्प या टॉपिक वर अजून माहिती प्रश्नोत्तर स्वरुपात पुढे देत आहोत.
प्रश्न १) केंद्र सरकार चा अर्थसंकल्प संसदेत मांडण्याची घटनात्मक जबाबदारी कोणाची असते?
उत्तर – राष्ट्रपती
प्रश्न २) भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया कोणी रचला?
उत्तर – पीव्ही नरसिंह राव यांना भारतीय अर्थशास्त्र सुधारणांचे जनक म्हणून ओळखले जाते. १९९१ ते १९९६ या काळात त्यांनी भारताचे १० वे पंतप्रधान म्हणून काम केले.
प्रश्न ३) केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ कधी आणि कोणी सादर केला?
उत्तर – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४-२५ सादर केला.
प्रश्न ४) २०२३-२४ चा अर्थ संकल्प कोणी मांडला?
उत्तर – केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प २०२३-२४ सादर केला.
प्रश्न ५) स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री कोण होते?
उत्तर – १९४७ ते १९४९ दरम्यान आर. के. शण्‍मुखम चेट्टी यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री म्हणून काम पाहिले.
प्रश्न ६) द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी (रुपयाची समस्या) हा लेख कोणी लिहिला?
उत्तर – द प्रॉब्लम् ऑफ द रूपी : इट्स ओरिजिन ॲन्ड इट्स सोल्युशन ( मराठीमध्ये : रुपयाची समस्या ) हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा शोध प्रबंध आहे. तो त्यांनी ऑक्टोबर १९२२ मध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये डॉक्टर आफ सायन्स (डी.एस.सी.) च्या पदवीसाठी प्रस्तुत केला होता.
प्रश्न ७) अप्रत्यक्ष कर म्हणजे काय?
उत्तर – अप्रत्यक्ष कर हा एक कर प्रकार आहे, जो एकाधिक संस्थां कडे हस्तांतरित केला जाऊ शकतो. उत्पन्न किंवा नफ्याच्या विरोधात उत्पादने आणि सेवांवर लादलेला हा कर आहे. जसे की विक्री कर, मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि उत्पादन शुल्क.
अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 चा सारांश
SUMMARY OF THE INTERIM UNION BUDGET 2024-25 – अर्थसंकल्प हा विषय संपूर्णपणे इतक्या सहजपणे समजत नाही, यात अनेक बारकावे असतात. आपणांस या विषयी थोडक्यात अजून माहिती हवी असल्यास आपण पुढे दिलेल्या लिंक वर जावून घेवू शकता.
अर्थ मंत्रालय द्वारे जारी करण्यात आलेली प्रेस रिलीज नोट 👉 अर्थसंकल्प २०२४-२५ सारांश
आपण नियमित करदाते असाल तर अर्थव्यवस्था बळकट होण्यासाठी आपले योगदान नक्कीच महत्वाचे आहे.
हे देखील वाचा 👉 PCMC Property Tax Payment: PCMC मालमत्ता कर ऑनलाइन असा भरावा
Nice