आरोग्य विभागाच्या योजना
महिला,अपंग,दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्ती,आर्थिकस्थीति कमकुवत असलेल्या व्यक्ती महिला धोरण अंतर्गत स्त्रियांचा सामाजिक,मानसिक शारीरिक दर्जा सुधारणे,बाळ जिवित व सुरक्षित मातृत्वाच्याकार्यक्रमाचा प्रचार करणे,राष्ट्रिय कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत छोट्या कुटुंबाचा स्वीकार होवून त्या अनुशंगाने वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवणे या उद्देशाने विविध योजना राबवितात.
१.जननी सुरक्षा योजना-
केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजनेच्या ऐवजी जननी सुरक्षा योजना सन २००५-२००६ पासून ग्रामीण भागात कार्यान्वित केली आहे.या अंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या महिलांचे आरोग्य संस्थामध्ये होणारया प्रसूतीचे प्रमाण वाढविणे व मत मृत्यू व अर्भक मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे असा आहे.
पात्रता-१.ग्रामीण भागातील सदर गर्भवती महिला अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमातीची असावी त्याव्यतिरिक्त २.गर्भवती महिला हि दारिद्र्य रेषेखालील असावी.३.सदर लाभार्थी महिलेचे वय प्रसवपूर्व नोंदणी करताना कमीत कमी १८ वर्षे असावे.४.सदर योजनेचा लाभ २ जिवंत अपत्यांपर्यंत देय राहील.
लाभाचे स्वरूप-:
१.ग्रामीण भागातील रहिवाशी लाभार्थीस संस्थेत प्रसूतीसाठी आल्यानंतर रु.७००/-एक रकमी प्रसुतीनंतर सात दिवसाचे आत देण्यात यावे.
२.जननी सुरक्षा योजना लाभार्थींना संस्थेमध्येच प्रसूती करण्याविषयी सेर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येऊन परंतु अपवादात्मक स्थिती मध्ये प्रसूती झाल्यास जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ रु.५००/- इतका देण्यात येते.
३.लाभार्थीला द्यावयाचे अनुदान हे धनाकर्ष द्वारे वितरीत करण्यात येईल.
४.या योजनेंतर्गत सिझेरियन शास्राक्रिया झालेल्या लाभार्थीला रु.१५००/- इतके अनुदान लाभार्थीने रुग्णालयामधील पावत्या दिल्यानंतरच पावत्यानुसार रक्कम देण्यात येईल.एकूण पावतीच्या रक्कमपैकी रु.१५००/-मर्यादेपर्यंत अथवा कमी देयक असेल तर तेवढे अनुदान लाभार्थीला देण्यात येईल.सदरची रक्कम संस्थेला न देता थेट लाभार्थीला देण्यात येते.
२.सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना
महाराष्ट्र शासनाने स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा उंचाविण्याच्या दृष्टीने कुटुंबात केवळ एक अथवा दोन मुलींनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन मिळावे या हेतुने सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना राबविण्यास सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत एक अथवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील जोडप्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
या योजनेमध्ये एका मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थीस रुपये दोन हजार रोख आणि मुलीच्या नावे रुपये आठ हजाराचे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र देण्यात येतात. तर दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या व्यक्तीस रुपये दोन हजार रोख तर प्रत्येक मुलींच्या नावे प्रत्येकी रुपये चार हजारांची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र देण्यात येतात.
या योजनेअंतर्गत सन 2014-15 पासून मार्च-2017 पर्यंत अहमदनगर जिल्ह्यातील एक किंवा दोन मुलींवर मुलगा नसताना कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील पात्र 38 लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे.
Lek Ladki Yojana Maharashtra: लेक लाडकी योजना – आता आपल्या लाडक्या लेकी होणार लक्षाधीश
३.कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया विमा योजना
कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेमध्ये किंवा शस्त्रक्रियेनंतर दुर्दैवाने सात दिवसात महिलेचा मृत्यू झाल्यास संबंधित महिलेच्या वारसास रुपये दोन लाख मदत या योजनेंतर्गत दिली जाते. याशिवाय, आठ ते तीस दिवसांच्या कालावधीत मृत्यू झाल्यास रुपये 50 हजारांची मदत दिली जाते. शस्त्रक्रिया असफल झाल्यास लाभार्थ्यास रुपये 30 हजार इतका लाभ दिला जातो. शस्त्रक्रियेमध्ये अथवा शस्त्रक्रियेनंतर 60 दिवसांपर्यंत कोणत्याही कारणाने गुंतागुंत निर्माण झाल्यास रुपये 25 हजार इतका लाभ संबंधितास देण्यात येतो.
या योजनेंतर्गत सन 2014-15 मध्ये 31 लाभार्थ्यांना रुपये 9 लाख 30 हजार, सन 2015-16 मध्ये 44 लाभार्थ्यांना 13 लाख 20 हजार तर सन 2016-17 मध्येही 44 लाभार्थ्यांना 13 लाख 4 हजार 662 रुपयांची मदत करण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षात ऑगस्ट अखेरपर्यंत 26 लाभार्थ्यांना 5 लाख 57 हजार 369 एवढ्या रकमेचा लाभ या योजनेंतर्गत देण्यात आला.
४.ह्रदयविकार, किडनी, कर्करोग या दुर्धर आजारासाठी उपचार
जिल्ह्यातील ह्रदयविकार, कर्करोग, किडनी विकार या आजाराने ग्रस्त असणाऱ्या रुग्णांना जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात 32 जणांना 4 लाख 80 हजार रुपयांचे आर्थिक साह्य करण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 1 लाख 5 हजारांचे अनुदान देण्यात आले आहे.
आभा हेल्थ कार्ड – आयुष्यमान भारत योजना संपूर्ण माहिती
५.नवसंजीवनी
ही योजना फक्त आदिवासी भागामध्ये राबविण्यात येत असून जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यामध्ये ही योजना कार्यरत आहे. आदिवासी भागातील अनुसूचित जमातीमधील सर्व गरोदर मातांना शासकीय संस्थेत प्रसुती झाल्यावर रुपये 400 रोख स्वरुपात आणि चारशे रुपयांची औषधे अशा स्वरुपात हा लाभ देण्यात येतो. याशिवाय, आदिवासी गरोदर मातांना आहार सुविधा ही देण्यात येते. शासकीय संस्थेत प्रसुतीवेळी या योजनेंतर्गत एका गरोदर मातेसाठी दोन वेळचा आहार दिला जातो.
वारस नोद ऑनलाईन होते का. मी चार वर्षा पूर्वी तहसीलदार कार्यालयात जाऊन वारस नोंद ची फी सेतू मध्ये भरली होती. व सदर पेपरची कॉपी तलाठी कडे जमा केली होती पण आज पर्यंत वारस नोंद झाली नाही.